आंध्र प्रदेश में अन्नदाता सुखीभव योजना शुरू: किसानों को सालाना ₹20,000 की नकद सहायता

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आंध्र प्रदेश सरकार की नई पहल: किसानों के लिए ‘अन्नदाता सुखीभव’ योजना की शुरुआत

आंध्र प्रदेश की राजनीति और विकास के मोर्चे पर एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 3 अगस्त 2025 को ‘अन्नदाता सुखीभव’ योजना की औपचारिक शुरुआत की। यह योजना खासतौर पर उन किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए लाई गई है, जो खेती के बदलते हालात और बाजार की अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं।

सरकार के मुताबिक, इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 47 लाख पात्र किसानों को हर साल ₹20,000 की सीधी नकद सहायता दी जाएगी। यह राशि दो भागों में दी जाएगी—₹6,000 केंद्र सरकार की ‘पीएम किसान योजना’ से और ₹14,000 राज्य सरकार की ओर से।

योजना की पहली किश्त का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने प्रकाशम जिले के दरसी क्षेत्र से किया, जहां उन्होंने लाभार्थी किसानों को ₹7,000 की राशि (जिसमें ₹2,000 केंद्र से) सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी। इस मौके पर सीएम ने खुद खेतों में जाकर किसानों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी आर्थिक मजबूती के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।


योजना से जुड़े लाभ, महिला सशक्तिकरण और सरकार की भविष्य की रणनीति

‘अन्नदाता सुखीभव’ केवल एक नकद सहायता योजना नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक कृषि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले समय में राज्य सरकार खेती में सूक्ष्म सिंचाई (माइक्रो इरिगेशन), प्राकृतिक खेती, और निर्यात-योग्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन देगी। जैसे—आम, कोको और तंबाकू जैसी नकदी फसलों के लिए नई नीतियां लागू की जाएंगी।

इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी एक बड़ी घोषणा की गई—15 अगस्त 2025 से राज्य की सभी महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। अनुमान है कि इससे लगभग 2.6 करोड़ महिलाएं लाभान्वित होंगी।

एक और बड़ी बात यह है कि सरकार ने पुराने बीमा दावों और ऋण माफी जैसे लंबित मामलों को निपटाने का भी वादा किया है। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान ₹1,670 करोड़ के बीमा भुगतान अटके हुए थे, जिन्हें अब चरणबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा। साथ ही, सिंचाई परियोजनाओं को लेकर भी सरकार गंभीर है — खासतौर पर वेलीगोंडा परियोजना, जिसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

यदि किसी किसान को योजना से जुड़ी राशि में देरी या कोई तकनीकी परेशानी होती है, तो वह ऑनलाइन शिकायत पोर्टल या टोल-फ्री नंबर 155251 पर संपर्क कर सकता है।

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Prashant Pathak
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