आगरा में बनेगा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र, पुणे मेट्रो फेज-2 को मंजूरी

नई दिल्ली, 25 जून 2025: देश के बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र में बड़ा निवेश करते हुए केंद्र सरकार ने दो महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र (International Potato Center – IPC) की स्थापना और महाराष्ट्र के पुणे शहर में मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण को हरी झंडी दी गई है। ये दोनों निर्णय न केवल संबंधित क्षेत्रों के विकास को गति देंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार, कृषि अनुसंधान और शहरी परिवहन को भी सुदृढ़ बनाएंगे।

🔶 आगरा में बनेगा अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना को मंजूरी देकर सरकार ने देश के कृषि और खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। यह केंद्र पेरू स्थित International Potato Center के सहयोग से बनेगा और भारत में आलू उत्पादन, संरक्षण, बीज अनुसंधान और गुणवत्ता सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा।

👉 उद्देश्य और लाभ:

किसानों को आलू की उच्च गुणवत्ता वाली किस्में उपलब्ध कराना।
जैविक खेती, सिंचाई प्रणाली, और बीज संरक्षण पर अनुसंधान करना।
जलवायु परिवर्तन के अनुकूल फसल किस्मों का विकास करना।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अनुसंधान सहयोग देना।

आगरा को इस परियोजना के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि यह क्षेत्र पहले से ही आलू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आगरा मंडल के किसानों को इस केंद्र से सीधे तकनीकी और प्रशिक्षण सहयोग प्राप्त होगा, जिससे उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि होगी।

📌 आर्थिक और सामाजिक प्रभाव:

आलू किसानों के लिए आय बढ़ाने का अवसर।
स्थानीय युवाओं के लिए शोध और कृषि तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की कृषि अनुसंधान में भागीदारी मजबूत होगी।

🔶 पुणे मेट्रो फेज-2 परियोजना को मंजूरी

पुणे शहर की ट्रैफिक समस्याओं और बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पुणे मेट्रो फेज-2 को मंजूरी दे दी है। इस फेज में कुल 17.7 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें दो मुख्य रूट होंगे – वानाज़ से चांदनी चौक और रामवाड़ी से वैमाननगर।

🛤️ परियोजना की प्रमुख बातें:

कुल लागत: ₹4,500 करोड़ (अनुमानित)
पूरा होने की समयसीमा: 4 वर्ष
PPP मॉडल और केंद्र-राज्य साझा निवेश के आधार पर निर्माण
100% इलेक्ट्रिक, पर्यावरण के अनुकूल मेट्रो ट्रेनें

🚉 जनसुविधा और पर्यावरण लाभ:

ट्रैफिक जाम से मुक्ति और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा।
CO₂ उत्सर्जन में कमी और ईंधन की बचत।
कम समय में यात्रा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार।
मेट्रो से जुड़ी स्मार्ट सुविधाएं जैसे ऐप-बेस्ड टिकटिंग, वाईफाई आदि।

📈 आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा:

मेट्रो रूट से जुड़े क्षेत्रों में प्रॉपर्टी मूल्य में वृद्धि।
व्यावसायिक हब्स तक बेहतर कनेक्टिविटी।
निर्माण कार्यों में हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार।

🗣️ केंद्र सरकार का दृष्टिकोण

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, “ये दोनों परियोजनाएं आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करती हैं। जहां एक ओर हम कृषि क्षेत्र को आधुनिक और अनुसंधान-आधारित बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहरी भारत को स्मार्ट और टिकाऊ बुनियादी ढांचे से सुसज्जित कर रहे हैं।”

🔍 निष्कर्ष

इन दोनों महत्वपूर्ण घोषणाओं से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार कृषि विकास और शहरी बुनियादी ढांचे को साथ लेकर चलने की रणनीति पर कार्य कर रही है। आगरा में बनने वाला आलू अनुसंधान केंद्र किसानों के लिए तकनीकी क्रांति का केंद्र बनेगा, जबकि पुणे मेट्रो का विस्तार शहर के विकास को नई रफ्तार देगा। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद स्थानीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी की उम्मीद है।

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