नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2025) के मौके पर देशवासियों को बड़ा तोहफ़ा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस दिवाली तक सरकार “डबल बोनस” के रूप में GST सुधार (GST Reform 2025) लागू करेगी। यह 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है, जिसका असर सीधा उपभोक्ताओं और कारोबारियों की जेब पर पड़ेगा।
टैक्स स्लैब्स का सरलीकरण
सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर दो मुख्य स्लैब – 5% और 18% में बदलने की तैयारी है। इसके अलावा, तंबाकू, शराब और लग्ज़री वस्तुओं जैसे “sin-goods” पर 40% तक का विशेष स्लैब रखने का प्रस्ताव है।
आर्थिक मामलों से जुड़ी रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस सुधार के बाद करीब 99% वस्तुएँ जो अभी 12% पर टैक्स दे रही हैं, उन्हें 5% के स्लैब में ला दिया जाएगा। वहीं, 90% उत्पाद जो फिलहाल 28% वाले स्लैब में आते हैं, उन्हें घटाकर 18% पर लाया जाएगा। इसका असर रोज़मर्रा की वस्तुओं पर दिखेगा।
छोटे वाहनों और बीमा पर राहत
सरकार छोटे वाहनों को भी सस्ता करने जा रही है। जानकारी के अनुसार, 1200 सीसी तक के पेट्रोल और 1500 सीसी तक के डीज़ल इंजन वाली कारों पर GST को 28% से घटाकर 18% करने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा, स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर टैक्स दर को भी कम करने की तैयारी है। फिलहाल इन पर 18% जीएसटी लगता है, जिसे घटाकर 5% या शून्य किया जा सकता है। इसका सीधा फायदा मध्यमवर्गीय परिवारों को होगा।
दवाइयाँ और कंज्यूमर गुड्स होंगे सस्ते
अगर यह सुधार लागू होता है तो दवाइयाँ, प्रोसेस्ड फूड, कपड़े, होटल सेवाएँ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एयर-कंडीशनर, सीमेंट और अन्य कई उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। यानी उपभोक्ताओं को रोज़मर्रा के खर्चों में बड़ी राहत मिलेगी।
शेयर बाज़ार में उत्साह
सरकार की इस घोषणा का असर शेयर बाज़ार पर भी दिखा। सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में जबरदस्त तेजी देखी गई। निफ्टी करीब 1.3% और सेंसेक्स 1.2% चढ़ा। सबसे ज्यादा लाभ ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में देखने को मिला।
राज्यों की तैयारी
इसी बीच दिल्ली विधानसभा ने भी Delhi GST (Amendment) Bill 2025 पास किया है। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के नियमों को आसान बनाने और GST कलेक्शन को बेहतर करने का प्रावधान है। दिल्ली सरकार का कहना है कि इन सुधारों से पहले चार महीनों में ही करीब ₹15,535 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, जो पिछले साल से ज्यादा है।
किसे होगा फायदा?
व्यापारियों के लिए:
- टैक्स रिटर्न और कंप्लायंस की प्रक्रिया आसान होगी।
- ऑटो, एफएमसीजी और बीमा क्षेत्र में मांग बढ़ेगी।
उपभोक्ताओं के लिए:
- रोजमर्रा की वस्तुएँ सस्ती होंगी।
- बीमा और वाहन खरीदना आसान होगा।
- खर्च घटने से घरेलू बजट बेहतर होगा।
सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए:
- टैक्स संग्रह में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे घरेलू मांग बढ़ेगी। अनुमान है कि GDP में 0.6–0.8% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
निष्कर्ष
स्पष्ट है कि GST Reform 2025 सिर्फ एक टैक्स बदलाव नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए “गेम चेंजर” साबित हो सकता है। स्लैब्स को सरल करना और रोज़मर्रा की वस्तुओं को सस्ता करना आम जनता और कारोबारियों दोनों के लिए राहतभरी खबर है। अब नज़रें जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक पर हैं, जहाँ इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो इस दिवाली उपभोक्ताओं को वास्तव में “डबल बोनस” मिल सकता है।