पिछले 4 दिनों में भारत की केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा और

अद्यतन किए गए हैं। ये योजनाएँ शिक्षा, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, ऊर्जा, और कर्मचारी

कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों को कवर करती हैं।

शिक्षा और छात्र कल्याण

1. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

बिहार सरकार ने 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सहायता देने के

लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को फिर से गति दी है। इस योजना के तहत छात्रों को ₹4 लाख तक का

शैक्षणिक लोन कम ब्याज दर पर मिलेगा। अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है जिससे

अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें।

2. हरियाणा में कॉलेज एडमिशन प्रक्रिया 2025

हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरी क्षेत्रों के कॉलेजों में 2025 की यूजी कोर्सेस

के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार ग्रेजुएशन कोर्स 4 वर्षों के होंगे और एडमिशन

6 चरणों में तीन राउंड में पूरे किए जाएंगे।

3. बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में विदेशी भाषाएं

बिहार सरकार ने वैश्विक कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच और

जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं पढ़ाने की योजना शुरू की है। यह पहल छात्रों को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी

के बेहतर अवसर दिलाने में मदद करेगी।

किसान और ग्रामीण विकास

4. पीएम किसान निधि योजना – 20वीं किस्त जारी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 19 मई 2025 को जारी की गई है। इस बार ₹4000

की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक

मदद के लिए जारी है।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना – हर गरीब को पक्का मकान

मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि अब कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना

के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान मुहैया कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मकान

के साथ बिजली, पानी और शौचालय की सुविधा भी सुनिश्चित की जाएगी।

6. यूपी जीरो पॉवर्टी अभियान

उत्तर प्रदेश सरकार ने “जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश” अभियान शुरू किया है। इस पहल का लक्ष्य राज्य को गरीबी

मुक्त बनाना है। हर ग्राम पंचायत में 10 से 25 अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें केंद्र और राज्य की

सभी योजनाओं से जोड़ने का कार्य शुरू हो गया है।

महिला सशक्तिकरण

7. लाडली बहना योजना – राशि में वृद्धि

मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के तहत अब पात्र महिलाओं को ₹1250 की बजाय

₹1500 प्रति माह ट्रांसफर किया जाएगा। इस राशि में वृद्धि उज्जवला योजना की सब्सिडी को मिलाकर

की गई है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

सरकारी कर्मचारी और रोजगार

8. स्वास्थ्य बीमा योजना – मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी

दी है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज

की सुविधा मिलेगी। साथ ही HRA (गृह किराया भत्ता) में भी सुधार की घोषणा की गई है।

9. 8वां वेतन आयोग – संभावित लाभ

केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग पर विचार शुरू हो गया है। इस आयोग के लागू होने की

संभावना 1 जनवरी 2026 से है। नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर

3.68 किया जा सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 तक हो सकता है।

इसका लाभ करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।

शहरी और औद्योगिक विकास

10. योगी कैबिनेट के 10 प्रमुख फैसले

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में 10 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी।

इनमें सिंचाई सुविधाएं, नगरीय विकास परियोजनाएं, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, और औद्योगिक

निवेश की नीतियां शामिल हैं। ये फैसले राज्य में रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचे को मजबूत

करने में सहायक होंगे।

ऊर्जा और पर्यावरण

11. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

भारत सरकार ने ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ को सक्रिय रूप से लागू करना शुरू कर

दिया है। योजना का उद्देश्य देशभर के ग्रामीण और शहरी घरों को सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध

कराना है। इससे न केवल बिजली बिलों में कमी आएगी, बल्कि देश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने

की दिशा में भी बड़ा कदम होगा।